केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया झटका, बाहर से आ रहे करोड़ों लोगों को इलाज में मिली बड़ी राहत

Written by: October 12, 2018 3:33 pm

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मरीजों के इलाज संबंधी अधिसूचना को खारिज कर दिया है। अधिसूचना खारिज होने के बाद अब पहले की तरह कोई भी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज करा सकेगा।delhi highcourt

हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज से किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार का सर्कुलर मनमाना है। मेडीकल सेवाओं में भेदभाव किसी भी लिहाज़ से मरीजों के साथ नाइंसाफी है। अदालत ने सर्कुलर को मौलिक अधिकार का हनन माना।GTB-Hospital

मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना लागू कर दिल्ली के अस्पतालों में 80 फीसदी तक इलाज की सेवाएं केवल दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित कर दी थी। इसके साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में 80 फीसदी के तहत इलाज कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। दिल्ली सरकार की इस अधिसूचना को एक एनजीओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब इस अधिसूचना को खारिज कर दिया है। इससे एनसीआर के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट ने दिया झटका

गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दिल्ली के बाहर के मरीजों पर दिल्लीवासियों को प्राथमिकता देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने आठ अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब शुक्रवार सुबह हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।delhi-high-court

याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा था कि 70 फीसद गरीब मरीज ही इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जाते हैं। अगर सरकारी अस्पताल गरीबों को इलाज नहीं देंगे तो वे कहां जाएंगे? उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को देश के किसी भी राज्य में आने-जाने व सुविधाएं लेने का अधिकार है। जीटीबी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज पर रोक संबंधी दिल्ली सरकार का आदेश लोगों के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।satyendra-jain

दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने दलील दी थी कि दिल्ली के बाहर के मरीजों के सरकारी अस्पताल में आने से संख्या ज्यादा होती है। फिर डॉक्टरों से मारपीट होती है। केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मदद नहीं कर रही है। उन्होंने दलील दी कि दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। राहुल मेहरा ने यहां तक कहा कि यह सरकार की नीति है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।arvind kejriwal, CM Delhi

बता दें कि गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ को आश्वस्त किया था कि किसी भी मरीज को आपातकाल और जांच की सुविधा देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार ने दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्तपाल में दिल्ली से बाहर के मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी है। याचिका के मुताबिक इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त में स्वीकृति दी थी। इस आदेश के मुताबिक अस्पताल में दिल्ली के लोगों को इलाज और दवाइयां तभी मिलेंगी, जब वे मतदाता कार्ड दिखाएंगे।