अब बिहार में भी लागू हो गया सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे आगामी बिहार विधानमंडल की सत्र में पारित कराया जाएगा।

Avatar Written by: February 2, 2019 10:35 am

नई दिल्ली। बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को पटना में हुई है। इस बैठक में कुल 58 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिए गया है कि बिहार में भी अब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे आगामी बिहार विधानमंडल की सत्र में पारित कराया जाएगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार के मंत्री वेतन भत्ते नियमावली 2006 को संसोधन किया है। दैनिक भत्ता और आवास की सुविधा में संसोधन किया गया है। नए नियम के तहत अब मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री के दैनिक भत्ते को दो हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार किया गया है। इसके अलावे आवास सुविधा में संसोधन के तहत हर साल मिलने वाली राशि को दोगुनी की गई है।

मंत्री के लिए छह लाख, उपमंत्री के लिए साढे पांच लाख और राज्य मंत्री के लिए पौने छह लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावे कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक बजट की मंजूरी दी है। साथ ही बजट 2019-20 को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लेखानुदान पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

आपको बताते चलें कि 11 फरवरी से शुरु होने वाले बजट सत्र में दोनों विधेयक को सदन में रखा जायेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने बेतिया के चनपटिया के कुमार बाग में ओपी बनाए जाने पर मंजूरी दी है। ओपी के लिए कुल 18 पदों का सृजन किया गया है। पथनिर्माण के मुख्य अभियंता से लेकर मंत्री की राशि खर्च के अधिकार में वृद्धि की गयी है। नए प्रावधान के तहत 5-15 करोड़ की राशि मंत्री, 3.5 से 5 करोड़ की राशि प्रधान सचिव और 3.5 करोड़ रुपए तक की राशि मुख्य अभियंता को प्राधिकृत किया गया है।

 

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