नई दिल्ली। कालेधन और भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। इस बार ये सर्जिकल स्ट्राइक नए तरीके से होगी। कालेधन और भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार इससे पहले 2016 में हमला कर चुकी है। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दोनों काम करने वालों पर करारा वार किया था। तो सवाल है कि इस बार कालेधन और भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह होगी ? जवाब है डिजिटल करेंसी। जी हां। सरकार एक बिल लाने जा रही है। इस बिल को वैसे तो क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इसी बिल का एक हिस्सा डिजिटल करेंसी को चालू करने के बारे में भी होगा। डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट अगले साल रिजर्व बैंक शुरू करेगा। जिसके सफल होने पर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। डिजिटल करेंसी आने के बाद लोग अपने बैंकिंग वॉलेट में डिजिटल रूप में रकम रख सकेंगे। वॉलेट के जरिए ही इस मुद्रा का लेन-देन होगा। सूत्रों का कहना है कि बड़े पैमाने पर डिजिटल करेंसी लाकर आने वाले दिनों में बड़े नोटों को बंद करने का काम सरकार कर सकती है। ऐसे में कालाधन इकट्ठा करने वालों और करेंसी लेकर भ्रष्टाचार करने वालों की कमर टूट जाएगी।
डिजिटल करेंसी का लेन-देन चूंकी वॉलेट से वॉलेट के जरिए होगा, इससे कोई भी किसी से नोट नहीं ले सकेगा। साथ ही डिजिटल करेंसी खाते से खाते के बीच में ट्रांसफर होगी। इसमें करेंसी नोट का कोई स्थान नहीं होगा। ऐसे में कालाधन इकट्ठा करना नामुमकिन हो जाएगा। बता दें कि कालाधन ज्यादातर बड़े मूल्य के नोट के जरिए ही तैयार होता है। ऐसे में अगर सरकार बड़े मूल्य के नोट बंद कर डिजिटल करेंसी में तब्दील कर दे, तो कालाधन रखने वालों को कोई राह नहीं मिलेगी।
इससे पहले 2016 में सरकार ने कालाधन के खिलाफ नोटबंदी जैसा कदम उठाया था, लेकिन तब 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 का नया नोट लाया गया था। आर्थिक विशेषज्ञों ने उस वक्त कहा था कि 2000 के नोट से और कालाधन बढ़ेगा। बाद में 2000 के नोट छापने बंद कर दिए गए थे। अब बाजार में 2000 के नोट कम ही दिखते हैं। एटीएम से भी इस मूल्यवर्ग के नोट मिलने बंद हो गए हैं।
