नई दिल्ली। 34 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) बनाई गई थी जो अबतक जारी थी। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के आने के बाद इस शिक्षा नीति में परिवर्तन की कोशिश की गई लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में इसको लेकर बनाई गई कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार करने में लगी रही। 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इस काम में तेजी लाई गई और अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (New Education Policy) का प्रारूप कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हो गया है। शिक्षा नीति में करीब तीन दशक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थीं।
ऐसे में अब राज्यों की तरफ से इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (New Education Policy) को लागू कर दिया है। 8 सितंबर की देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही प्रदेश के शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना (Notification) भी जारी कर दी है। ऐसे में अब नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है।
प्रदेश में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स कमेटी का गठन भी किया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की तरफ से लिए गए फैसले की मानें तो शिक्षा विभाग की टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। टास्क फोर्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, युवा और खेल सेवाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और हायर एजूकेशन काउंसिल के अध्यक्ष, एचपीयू के अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी, तकनीकी यूनिवर्सिटी हमीरपुर के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, एससीईआरटी सोलन और डाइट शिमला के प्रिंसिपल भी सदस्य होंगे। इसके अलावा इस कमेटी के लिए कुछ अन्य लोग भी मनोनीत किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा हुई थी। इसी में इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन कैबिनेट में दी गई थी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यहां शिक्षा में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे।
