बिग बॉस पर बैन का खतरा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मांगी डिटेल रिपोर्ट

बीजेपी MLA नंद किशोर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर बिग बॉस को बैन करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि ये शो हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इंटिमेट सीन इस शो का हिस्सा हैं।

Written by: October 10, 2019 4:21 pm

नई दिल्ली। टीवी का चर्चित रिएलिटी शो बिग बॉस शुरू हो चुका है। आए दिन शो से जुड़े विवाद सामने आ रहे है। कुछ दिन से तो शो को बैन करने की लगातार मांग की जा रही है।

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बिग बॉस के 13 वें सीजन को लेकर बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस शो को बैन करने की जोरदार मांग हो रही है। करणी सेना भी बिग बॉस 13 को तुरंत बंद करने की मांग कर रही है। करणी सेना का कहना है कि ये शो कल्चर के खिलाफ है। इस बीच अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती से बिग बॉस के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर डिटेल्स मांगी है।

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करणी सेना ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर लिखकर कहा था कि बिग बॉस हिंदू संस्कृति का नेशनल टीवी पर अपमान कर रहा है। शो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। जेनरेशन को भटका रहा है। शो में बहुत ज्यादा अभद्रता है इसे फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता।

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साथ ही करणी सेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बिग बॉस 13 के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की थी। इसके अलावा उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और हिंदू संस्कृति का अपमान करने के लिए सलमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

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वहीं बीजेपी MLA नंद किशोर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर बिग बॉस को बैन करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि ये शो हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इंटिमेट सीन इस शो का हिस्सा हैं। शो में अलग अलग-अलग समुदाय के लोगों को बेड पार्टनर्स बनाने की बात को उन्होंने असहनीय बताया था। उन्होंने ये भी लिखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को उसकी खोई हुई शान वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के शो देश की संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं।

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बुधवार को ट्विटर पर #BanBigBoss ट्रेंड कर रहा था। लोग बिग बॉस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस का विरोध हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को #जेहादफैलाताबिगबॉस भी ट्रेंड कर रहा था। अब देखना होगा कि मंत्रालय इस पर क्या एक्शन लेता है।