नई दिल्ली।देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। अग्निवीरों में भ्रम है कि चार बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार लगातार योजना को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। इसी बीच सरकार योजना में तीन बड़े बदलाव कर चुकी है और योजना में मिलने वाले फायदे भी गिना चुकी है। हालांकि युवाओं का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब आज हम आपको बताएंगे कि किन-किन सरकारों ने अग्निवीरों को प्राथमिकता के तौर पर नौकरी देने का ऐलान किया है। चार साल बाद भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं होंगे।
केंद्र सरकार भी निकाल रही भर्तियां
लोगों में भ्रम है कि इस योजना के बाद सेना की स्थायी भर्ती पर फर्क पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने बताया कि 24 फीसदी अग्निवीरों की ही सेना में भर्ती की जाएगी।अगले दो साल 40-40 हजार अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। फिर 50 फीसदी अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। हालांकि इसके अलावा सरकार और राज्य मिलकर अग्निवीरों के लिए नौकरियां निकाल रहे हैं। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10 फीसदी हिस्सेदारी अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ने आयु सीमा में छूट भी दी है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने घोषणा करते हुए बताया कि रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं मर्चेंट नेवी में भी अलग-अलग सेक्टर में नौकरी की घोषणा की जा चुकी है।
राज्य भी कर रहे स्थायी नौकरी का वादा
पीएसयू में भी सरकार अग्निवीरों के लिए नौकरी के अवसरों को खंगाल रही है।राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और अन्य सेवाओं में प्राथमिक देना का वादा किया गया है। मध्यप्रदेश में भी अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती करने का संकल्प लिया गया है। उत्तराखंड सरकार में भी अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार भी अग्विवीरों को सशस्त्र बल में भर्ती की प्राथमिकता देगी। इसके अलावा कर्नाटक सराकर भी अग्निवीरों को राज्य पुलिस में भर्ती में वरीयता देगी। कुल मिलाकर अग्निवीरों के पास रोजगार के अवसर तमाम हैं।
