newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

BJP का दावा- केजरीवाल सरकार का किसानों से नहीं है कुछ लेना-देना, लागू कर चुकी है नया कानून

New Farm Laws: अमित मालवीय(Amit Malviya) ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, “प्रदर्शन के नाम पर अब खालिस्तानी और माओवादी जब इसका (कानून का) विरोध करने के लिए उतर गए हैं तो वह (केजरीवाल सरकार) दिल्ली को जलाने के लिए मौका देख रहे हैं। यह (विरोध) किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति है।”

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर दावा किया है कि दिल्ली की सरकार का किसानों से कुछ लेना-देना नहीं है। वो किसानों के प्रति अपना प्रेम दिखाकर महज दिखावा कर रही है। मालवीय का कहना है कि, केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को नए किसान कानून को दिल्ली में लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह कानून लागू होना शुरू भी हो चुका है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के आइटी विंग के इंचार्ज अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि नए किसान कानून को केजरीवाल सरकार दिल्ली को जलाने के लिए मौका देख रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की अधिसूचना को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, “दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नए किसान कानून को लागू करने के लिए 23 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी है और इसे लागू करना भी शुरू कर दिया है।”

kejriwal

अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, “प्रदर्शन के नाम पर अब खालिस्तानी और माओवादी जब इसका (कानून का) विरोध करने के लिए उतर गए हैं तो वह (केजरीवाल सरकार) दिल्ली को जलाने के लिए मौका देख रहे हैं। यह (विरोध) किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति है।”

बता दें कि पिछले 26 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए किसान कानूनों को किसान विरोधी बताया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि, “केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापिस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं। किसानों पर ये जुर्म बिलकुल ग़लत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।”

kejriwal

गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किसान कानून का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है और कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों से जल्द बात करनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी नकार दिया है जिसमें दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली के 9 स्टेडियमों को अस्थाई जेल बनाने की मांग की थी।