नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर आज से भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। इतना ही नहीं एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने सरकार पर पीछे पड़ जाने का आरोप लगाया है। संस्था का कहना है कि सरकार ने एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट बैंक फ्रीज कर दिए थे, जिस वजह से संस्था का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया और अधिकतर स्टाफ को निकालना भी पड़ा। बता दें, पिछले कुछ महीनों से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय के धोखाधड़ी के एक मामले में जांच कर रही है। ईडी ने बेंगलुरू स्थिति ऑफिस की तलाशी भी ली है।
एमनेस्टी ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया 10 सितंबर को जानकारी मिली कि भारत सरकार की ओर से संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। संस्था का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। अपने स्टाफ को निकालने के लिए हमे मजबूर होना पड़ा।’
संस्था का कहना है कि सरकार की कार्रवाई करने की वजह संस्था द्वारा दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा, ‘ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उसपर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।” बयान में यह भी कहा गया है कि एमनेस्टी इंडिया सभी लागू भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूर्ण अनुपालन करता है।
