नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों की चर्चा खूब हो रही है। कुछ दिनों पहले मीडिया में सुर्खियां बनी थीं जब गृहमंत्री अमित शाह का तथाकथित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2002 दंगों के बाद गुजरात में शांति स्थापित हुई है। अब 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और सात सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 अभियुक्तों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस केस की योग्यता पर विचार करेंगे। हाल ही में इस केस के सभी 11 दोषियों को माफी दी गई थी। 15 अगस्त को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़डिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागर से रिहा किया गया था।
खासतौर पर सीबीआई की अदालत ने सुनाया था फैसला
ये साल 2008 की बात है जब इस मामले में मुंबई की सीबीआई अदालत ने इन बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों के निर्मम तरीके से मर्डर के आरोप में 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। दोषियों ने पूरी कर ली थी 15 साल की सजा इस केस के सभी दोषियों ने 15 साल की सजा पूरी कर ली थी। इसके बाद इनमें से एक ने माफी की गुहार लगाते हुए राहत की मांग की थी। कैदियों की सजा में छूट की मांग पर विचार के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से सभी 11 अभियुक्तों को रिहा करने का फैसला किया। इस रिहाई के फैसले की खूब आलोचना हुई।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी गुजरात सरकार से था नाखुश इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत बोझिल है। इसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया है, लेकिन तथ्यात्मक बयान नहीं हैं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। गौरतलब है कि गुजरात चुनाव 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में संपन्न कराए जाने हैं। उससे पहले ये मामला सियासी हवा को और गर्म कर सकता है।
