अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का एफिडेविट, आतंकी और अलगाववादियों का ज़िक्र

केंद्र ने इस एफिडेविट में कहा है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति का मतलब जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण है। केंद्र ने यह भी बताया है कि विशेष दर्जा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था। इससे देश की एकता प्रभावित हो रही थी।

Written by: November 11, 2019 8:54 pm

नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। सरकार ने इस एफिडेविट में अनुच्छेद 370 खत्म करने की जरूरत के बारे में बताया है। इस मामले की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।Jammu Kashmir

केंद्र ने इस एफिडेविट में कहा है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति का मतलब जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण है। केंद्र ने यह भी बताया है कि विशेष दर्जा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था। इससे देश की एकता प्रभावित हो रही थी।modi supreme court

केंद्र ने यह भी बताया कि आतंकी और अलगाववादी ताकतें इस अनुच्छेद का फायदा उठा रही थीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे भारी नुकसान था। केंद्र ने अनुच्छेद 35 ए के बारे में भी अपने तर्क रखे।New Kashmir

केंद्र के मुताबिक इस अनुच्छेद के चलते राज्य में निवेश नहीं हो पा रहा था। युवाओं के लिए नौकरियां नहीं पैदा हो रही थी। केंद्र ने अपने एफिडेविट में यह भी बताया कि प्रेजिडेंशियल ऑर्डर में कोई अवैधानिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में 14 नवंबर को सुनवाई करेगा।