सहारनपुर में विकास कार्यों की गति को तेज करने का सीएम योगी का निर्देश, करोड़ों के कार्यों की कि समीक्षा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहारनपुर (Saharanpur) मण्डल की 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं व विकास कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए शासन स्तर पर धनराशि की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को समय से धनराशि अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए।

साथ ही, उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को विकास योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सहारनपुर- विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही में तेजी लाई जाए

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर स्मार्ट सिटी (Saharanpur Smart City) और अमृत योजना के कार्यों को शीघ्रता से किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही में तेजी लायी जाए। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्रता से निर्णय लेते हुए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ को लेकर भी जारी हुआ निर्देश

साथ ही कहा कि पर्यटन विभाग से जुड़ी योजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ सहारनपुर के विकास कार्यों में भी तेजी लाने के सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए। ताकि पर्यटकों को यहां कई और प्रकार की सुविधाएं मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए जनपद स्तर पर भूमि की आवश्यकता है, उससे सम्बन्धित कार्यवाही में विलम्ब न हो। शीघ्र ही भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सामुदायिक शौचालय व ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि सहारनपुर मण्डल के हर जनपद में ओडीओपी के तहत चयनित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इन उत्पादों की प्रदर्शनी लगाए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई कार्यों की संभावनाएं हैं। इस सम्बन्ध में भी बैठकें कर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक विकास खण्ड पर कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन हो। कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादों के भण्डारण के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के स्तर पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कृषकों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने जनपद स्तर पर बैंकर्स समिति के साथ बैठकें किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर लम्बित परियोजनाओं के प्रस्तावों पर 03 से 07 दिन के अन्दर निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए। निर्माण परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से पूर्ण होने पर प्रदेश व देश का अपेक्षित विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस समय अनलॉक-4 की प्रक्रिया के तहत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव व सतर्कता अपनाते हुए विकास कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण किया जाना जरूरी है। विकास कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक बैठकें सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को विकास कार्यों के सम्बन्ध में मासिक बैठकें सुनिश्चित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर सहारनपुर के मण्डलायुक्त तथा जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली के जिलाधिकारियों से विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, सीवरेज परियोजना, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज तथा स्पोर्टस कॉलेज की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। शामली में पुलिस लाइन निर्माण और पीएसी यूनिट की स्थापना की कार्यवाही हो रही है। एल-1 व एल-2 स्तर का 100 बेड वाले हॉस्पिटल तैयार है। सड़क निर्माण, सेतुओं का निर्माण की कार्यवाही तेजी से हो रही है। यूरिया की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है।

सहारनपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित 1278 करोड़ रुपए के 11 कार्य तथा राजकीय निर्माण निगम से सम्बन्धित 614 करोड़ रुपए के 03 कार्य, जल निगम के 66 करोड़ रुपए 31 कार्यों के निर्माण कार्य हैं, जिनमें से कुछ पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष प्रगति पर हैं। गोवंश आश्रय स्थल और मनरेगा के कार्य किए गए हैं।

मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 586 करोड़ रुपए के 110 कार्य किए जा रहे हैं। इनमें सड़क निर्माण कार्य, उनका सुदृढ़ीकरण व चैड़ीकरण, सेतुओं का निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित निर्माण कार्य, अमृत योजना, सीवरेज, पी0एम0 आवास योजना, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, मनरेगा के कार्य, गौशाला निर्माण कार्य शामिल हैं। यूरिया की उपलब्धता है और इस सम्बन्ध में कोई परेशानी नहीं है। काली नदी को पुनर्जीवित किया गया है।

शामली के जिलाधिकारी ने जनपद में लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कोविड एल-1, एल-2 हॉस्पिटल निर्माण, अमृत योजना, गो-आश्रय स्थल निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाइप पेयजल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जनपद में यूरिया उपलब्ध है। कृष्णा नदी का जीर्णोद्धार किया गया है।