नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में जारी है। ऐसे में किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हुए पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। बता दें दिलजीत दोसांझ ने सर्दी के मौसम को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक करोड़ रुपये दान किए हैं। पंजाब के किसान और बुजुर्गों द्वारा दिए जा रहे सिंघू बॉर्डर पर धरने में किसानों को सर्दी से बचाने के लिए दोसांझ ने यह कदम उठाया है। इस बारे में पंजाबी सिंगर सिंघा ने अपने एक वीडियो मैसेज में खुलासा किया है। साथ ही दिलजीत को उनके योगदान के लिए शुक्रिया भी कहा है। इस दान को लेकर सिंघा ने जानकारी दी कि दिलजीत ने यह बड़ी डोनेशन की है और इसे बड़ी डील बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि इस पैसे से किसान आंदोलन में शामिल होने वाले बड़े-बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े और कम्बल खरीद लिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर सिंघा ने भी दिलजीत दोसांझ को शुक्रिया कहा। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ”बहुत शुक्रिया दिलजीत दोसांझ।”
बता दें कि अभी तक कृषि कानूनों के लेकर किसान और सरकार के बीच कोई हल नहीं निकल सका। शनिवार को हुई 5वें दौर की यह वार्ता बेनतीजा रही। इस दौरान सरकार की तरफ से कुछ और समय मांगा गया है, जिसके बाद अब 9 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच फिर से वार्ता होगी। 9 दिसंबर को यह बैठक सुबह 11 बजे होगी। बैठक खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे। हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी।
वहीं इस बैठक के बाद किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि, “सरकार ने तीन दिन का समय मांगा है। 9 दिसंबर को सरकार हमें प्रपोज़ल भेजेगी, उस पर विचार करने के बाद बैठक होगी। 8 तारीख को भारत बंद ज़रूर होगा। ये कानून ज़रूर रद्द होंगे।” वहीं इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ बैठक करने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे थे। जहां किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की वार्ता हुई।
वहीं शनिवार की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, “हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है अगर फिर भी किसी के मन में शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”
उन्होंने कहा कि “APMC राज्य का एक्ट है। राज्य की मंडी को किसी भी तरह से प्रभावित करने का न हमारा इरादा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। इसे और मज़बूत करने के लिए सरकार तैयार है। अगर इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी है तो सरकार समाधान के लिए तैयार है।”
