नई दिल्ली। दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर सोमवार को हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए किसान कानूनों को लेकर अपना समर्थन जताया। हालांकि इसको लेकर हरियाणा किसान संगठनों ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों में कुछ संशोधन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि, जिस तरह और बाकी सेक्टर्स में विकास हुआ है, वैसे ही कृषि के क्षेत्र में भी विकास हो, कुछ इस तरह की नीति बननी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार हरियाणा के प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। इस मुलाकात में प्रगतिशील किसान संगठन का कहना था कि किसानों के जो सुझाव हैं, उन्हें इस कानून में शामिल किया जाए और उसके बाद नए कानून को बरकरार रखा जाए। पीएफओ और प्रगतिशील किसान संगठन ने कहा कि हम MSP और मंडी व्यवस्था जारी रखने के पक्षधर हैं।
आंदोलन के बीच किसानों का कृषि विधेयक का समर्थन, कृषि मंत्री से मिला हरियाणा किसानों का दल
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— Newsroom Post (@NewsroomPostCom) December 7, 2020
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इन किसान संगठनों ने कहा कि लेकिन हम आपसे मांग करते हैं कि किसानों के सुझावों को शामिल करते हुए इन कानूनों को जारी रखा जाए। बता दें कि प्रगतिशील किसान संगठन, सोनीपत के अध्यक्ष कंवल सिंह चौहान ने कहा कि जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी और मंडी सिस्टम बना रहेगा।
कृषि मंत्री से मुलाकात करने आए हरियाणा के किसान संगठनों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून के जरिये और अन्य योजनाओं के जरिये खेती के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचे। खेती में आमदनी बढ़नी जरूरी है। उन्होंने कहा कि, कृषि कानून किसानों के भले के लिए हैं। इन कानूनों और योजनाओं के माध्यम से निजी निवेश के रास्ते खुले हैं। इससे किसानों का विकास होगा. निजी निवेश से रोजगार बढ़ेंगे।