नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। विज्ञान भवन में बुधवार को दोनों पक्षों के बीच छठे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश बातचीत की कमान संभाला। वहीं किसानों की तरफ से विभिन्न संगठनों के 40 नेता मीटिंग में हिस्सा लिया।
अपडेट-
बता दें कि सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। सरकार ने 5 मेम्बरी कमेटी किसानों को बनाने को कहा है। फिलहाल आज की बैठक खत्म हो चुकी है और अब अगली बैठक 4 जनवरी को होगी।
सूत्रों का कहना है कि, किसानों की दो मुख्य मांगें सरकार ने मानी हैं, जिसमें Electricity 2020 विधेयक को नहीं लाने पर सरकार ने भरोसा दिलाया है।
आज की बैठक में सरकार की तरफ से किसानों को भरोसा दिलाया गया कि दिल्ली-NCR के वातावरण को साफ रखने के लिए ऑर्डिनेंस में किसानों को बाहर रखा जाएगा, जिसमें किसानों को पराली जलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया था।
Delhi: Union Ministers Piyush Goyal & Narendra Singh Tomar having food with farmers leaders during the lunch break at Vigyan Bhawan where the govt is holding talks with farmers on three farm laws. pic.twitter.com/dk31Bt1c6X
— ANI (@ANI) December 30, 2020
कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठन पहुंचे हैं। जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं।
दिल्ली: विज्ञान भवन में तीन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक चल रही है। https://t.co/juQ8YBuJ4W pic.twitter.com/1II6QwCh1l
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा किसिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए हमने लंगर से लेकर कंबल की सेवा मुहैया कराई है। आज हम यहां फ्री वाई-फाई स्थापित हुआ है कि नहीं ये देखने आए हैं क्योंकि यहां के किसानों ने सिंगल कमी की शिकायत की थी।
केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन पहुंच गया है।
दिल्ली: केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन पहुंचा। https://t.co/p3vDN8kVdy pic.twitter.com/Db4YDniDDz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
तीन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सिंघु बॉर्डर से रवाना हुआ।
A delegation of farmers leaders leave Singhu border to hold talks with Centre over three farm laws
Union Government will hold sixth round of talks with the protesting farmers today. pic.twitter.com/RamZKPxwrQ
— ANI (@ANI) December 30, 2020
भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि आज सरकार के साथ किसान वार्ता पर बैठने वाले हैं। पूरी उम्मीद है कि आज कोई न कोई हल निकलेगा क्योंकि सरकार किसानों के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी जगह रखती है।
आज सरकार के साथ किसान वार्ता पर बैठने वाले हैं। पूरी उम्मीद है कि आज कोई न कोई हल निकलेगा क्योंकि सरकार किसानों के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी जगह रखती है: भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन pic.twitter.com/pM4EF3juyZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
आज दो बजे बैठक होगी। इस बैठक से हमें तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन इस साल इस कानून पर फैसला हो जाए तो ये हमारे और सरकार के लिए अच्छा होगा। जब कानून रद्द होगा हम तभी यहां से जाएंगे वरना नए साल पर भी यही रहेंगे:बुराड़ी बॉर्डर से फरीदकोट (पंजाब)के ज़िला प्रधान बिंदर सिंह गोले वाला pic.twitter.com/TtqKfy6XvN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
पंजाब के किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के संयुक्त सचिव सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा कि,पहले भी पांच दौर की बैठक हो चुकी है, उसमें समझाने की बात हुई और कानून के फायदे गिनाए गए। आज भी बैठक का कोई सही एजेंडा नहीं है। हमें नहीं लगता कि माहौल ऐसा है कि बैठक में कुछ निकलेगा।
पहले भी पांच दौर की बैठक हो चुकी है, उसमें समझाने की बात हुई और कानून के फायदे गिनाए गए। आज भी बैठक का कोई सही एजेंडा नहीं है। हमें नहीं लगता कि माहौल ऐसा है कि बैठक में कुछ निकलेगा: आज की बैठक पर सुखविंदर सिंह सभरा, पंजाब के किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के संयुक्त सचिव pic.twitter.com/mWvviMPEGB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान ने कहा कि उम्मीद है कि आज की हमारी वार्ता सफल होगी। तीन कानूनों को निरस्त होने चाहिए और MSP की गारंटी का प्रावधान होना चाहिए। अगर फसल MSP से नीचे खरीदी जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
उम्मीद है कि आज की हमारी वार्ता सफल होगी। तीन कानूनों को निरस्त होने चाहिए और MSP की गारंटी का प्रावधान होना चाहिए। अगर फसल MSP से नीचे खरीदी जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान #FarmersProtests pic.twitter.com/Vw5bx4kfwX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। संशोधन पर बात नहीं बनेगी।
सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। संशोधन पर बात नहीं बनेगी: गाज़ीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता #FarmersProtest pic.twitter.com/7Hl8plP8fr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2020
