newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लगाई बुराड़ी ग्राउंड में प्याज, कहा- ‘मोदी जी नहीं माने तो यहां उगा देंगे फसल’

Farmer Protest: किसानों को इस ग्राउंड पर एक महीने से भी अधिक समय हो गया है। इस बीच किसानों ने इस ग्राउंड पर खेती करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बुराड़ी(Burari) के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्याज(Onion) की फसल लगाई।

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली में एक महीने से अधिक समय से अपना डेरा जमा रखा है। वहीं अब किसानों की तरफ से एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। बता दें कि किसानों ने दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर प्याज की खेती करनी शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि इतने दिन से यहां खाली बैठे हैं, इसलिए अब हम यहां खेती करना शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हम इस पूरे बुराड़ी ग्राउंड पर फसल उगा देंगे। गौरतलब है कि किसान कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ पंजाब से आए किसान दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में जमा हुए हैं। वहां वो केंद्र सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कानूनों में संशोधन करने की बात तो की है लेकिन कानूनों को वापस लेने की बात नहीं की है।

Delhi burari Farmer onion

बता दें कि किसानों को इस ग्राउंड पर एक महीने से भी अधिक समय हो गया है। इस बीच किसानों ने इस ग्राउंड पर खेती करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्याज की फसल लगाई। एक किसान ने बताया, “हमें यहां बैठे एक महीना हो गया है। खाली बैठे क्या करें, इसलिए खेती कर रहे हैं। ​अगर मोदी जी नहीं मानते तो पूरे बुराड़ी ग्राउंड में फसल उगा देंगे।”

वहीं शनिवार को स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि, “हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए।”

Yogendra Yadav

उन्होंने कहा कि, बैठक का एजेंडा ये हो और इस क्रम में हो- तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए स्वामीनाथन कमीशन द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गांरटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान।