टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए अब विमानों के जरिए किया जाएगा छिड़काव

गौरतलब है कि टिड्डी दल का सबसे अधिक नुकसान राजस्थान में देखा जा रहा है। इस दल की वजह से किसानों की फसले बर्बाद हो रही है। बाड़मेर समेत राजस्थान के कई जिलों में टिड्डी का प्रकोप रहा है।

Avatar Written by: May 31, 2020 4:03 pm

नई दिल्ली। देश में पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी दल ने राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में धावा बोल दिया है। इसके अलावा इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों से टिड्डी दल पर हवाई स्प्रे किया जाएगा, जिससे इस संकट से निपटा जा सके।

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आपको बता दें कि, कैलाश चौधरी ने कहा कि ऊंचे स्थानों पर बैठी टिड्डी को हवाई स्प्रे से नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से हवाई स्प्रे मशीनें मंगवाई जा रही हैं, जिसके आने में लॉकडॉउन के कारण देर हो रही है जबकि भुगतान सहित इसकी सारी प्रकिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, “टिड्डी दल को नष्ट करने के लिए कृषि मंत्रालय ने डीजीसीए से ड्रोन की भी परमिशन ले ली है। इसके बाद हमने एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कम्पनियों के साथ भी समझौता किया है, इससे उनके विमान टिड्डी दल पर छिड़काव के काम आएंगे।”

गौरतलब है कि टिड्डी दल का सबसे अधिक नुकसान राजस्थान में देखा जा रहा है। इस दल की वजह से किसानों की फसले बर्बाद हो रही है। बाड़मेर समेत राजस्थान के कई जिलों में टिड्डी का प्रकोप रहा है। आगे भी इस प्रकोप से निपटा जा सके इसके लिए चौधरी ने कहा कि भविष्य में टिड्डी दल आने को लेकर जागरूकता के लिए नियमित तौर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एएफओ के सदस्य देशों के साथ बैठक करके टिड्डी नियंत्रण की रणनीति को लेकर समन्वय भी बनाया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए राज्य सरकार को 800 ट्रैक्टर किराए पर लेने का निर्देश दिया है तथा इसके लिए उसे डीजल और किराए के लिए एनडीआरएफ से पर्याप्त धनराशि भी आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा, “साथ ही हमने 55 गाड़ियों की भी अतिरिक्त व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि आज केंद्र सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को 14 करोड़ रुपये और टिड्डी दल के हमले से किसानों की नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि 68 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार बिना समय गंवाए इसका शीघ्रता से इस राषि का इस्तेमाल करें।”