नई दिल्ली। गुजरात (Gujrat) लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। हर राज्य में कुछ ऐसे इलाके अभी भी हैं, जहां जिला मुख्यालय से पहुंचने में आज भी घंटों लग जाते हैं। कुछ इलाके दूर-दराज में हैं तो कुछ जंगलों में। ऐसे गांवों में भी रुपाणी सरकार (Rupani Goverment) ने इंटनेट पहुंचा कर पंचायत से ही जरूरी दस्तावेज और सर्टिफिकेट मिलने की व्यवस्था कर दी है। इसकी शुरूआत परसों, यानी 8 अक्टूबर से हो रही है। इस दिन राज्य के 2,000 ग्राम पंचायतों में 20 सेवाओं के साथ डिजिटल सेवा पहल की शुरूआत की जा रही है।
डिजिटल सेवा सेतु के मुख्य बिंदु
— सेवा सेतु के माध्यम से करोड़ो लोगों के घर के द्वार पर जाकर प्रशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान देने के बाद अब डिजिटल सेवा सेतु के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर की सेवाएं भी आसानी से घर बैठे ही प्राप्त होंगी।
— प्रथम चरण में दो हजार ग्राम पंचायतों में 20 सेवाओं के साथ मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के द्वारा 8 अक्टूबर को डिजिटल सेवासेतु का होगा शुभारंभ।
— दिसंबर 2020 तक 8000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवासेतु के तहत कवर किया जायेगा।
— सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री का लक्ष्य होगा।
— विभिन्न सेवाओं के लिए एफिडेविट करने का अधिकार अब नोटरी, तालुका मजिस्ट्रेट के अलावा ग्राम पंचायत के तलाटी मंत्री को भी दिया जाएगा।
— मुख्यमंत्री के इस निर्णय से ग्रामीण लोगों को घर बैठे ही एफिडेविट करने की सुविधा मिलेगी।
— प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इन्डिया मिशन का नेतृत्व गुजरात करेगा।
— भारत नेट फेज-2 में गुजरात देश का अग्रणी राज्य।
‘जहां मानव वहां सुविधा’
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राज्य के दूरदराज के गावों में रहने वाले गरीब और पिछड़े लोगों को अधिक सुविधायुक्त जीवन देने और ‘जहां मानव वहां सुविधा’ का मंत्र साकार करने के लिए ग्रामीण विस्तारों में क्रांतिकारी डिजिटल युग की शुरुआत करने का फैसला किया है।
राज्य के दूरदराज के गांवों में सरकार के विभिन्न विभागों की जनहितलक्षी सेवाएं ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने आधुनिक टेक्नोलोजी के उपयोग से डिजिटल सेवा सेतु का अभिनव प्रयोग राज्य में शुरू करने का निर्णय किया है।
ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोज़मर्रा की सेवाएं जैसे कि सर्टिफिकेट और दस्तावेज वगैरह के लिए तालुका या ज़िला कार्यालयों पर जाना न पड़े, उनका समय बचे और आने-जाने का किराया भी बचे, इसके लिए 8 अक्टूबर से दो हजार ग्राम पंचायतों में 20 सेवाओं के साथ डिजिटल सेवा सेतु पहल को शुरू किया जाएगा। दिसंबर 2020 तक 8 हजार ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा सेतु के तहत कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है।
