नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। त्योहारी सीजन में कोरोना का बम फटना चिंता का विषय है। ऐसे में राजधानी में हालात बेकाबू देख दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने सीरो सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें नवंबर महीने में किए गए सीरो सर्वे के चौथे चरण की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ के समक्ष रखा गया। सीरो सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की जांच में 25 प्रतिशत लोगों के शरीर में COVID-19 एंटी बॉडी पाए गए हैं ।
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर चार में से एक शख्स को कोरोना है। हर घर में कोई न कोई कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में ये वायरस ने भयंकर रूप ले चुका है। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया है और कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई है।
कोरोना पर प्रतिबंद को लेकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि उन्होंने अभी तक कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोर्ट ने पूछा, दूसरे कोरोना प्रभावित राज्य लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं तो दिल्ली सरकार नियमों में ढील क्यों दे रही है।
