नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए लाए गए मोदी सरकार के अध्यादेश पर अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह अध्यादेश डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद ट्वीट कर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत की रक्षा कर रहे हैं। हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकतार्ओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाना उसी बात का प्रमाण है। यह उनकी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।”
PM @narendramodi’s govt is committed to protecting those who are protecting India during these challenging times.
Bringing an ordinance to end violence against our doctors & health workers is a testimony of the same. This will go a long way in assuring their safety and dignity.
— Amit Shah (@AmitShah) April 22, 2020
दरअसल, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे स्वास्थ्यकर्मियों पर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहीं हमले की घटनाओं को देखते हुए डॉक्टरों में आक्रोश रहा। जिस पर डॉक्टरों ने बुधवार की रात सांकेतिक प्रदर्शन और गुरुवार को काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। जिसके बाद जहां बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन(आईएमए) के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर उन्हें सुरक्षा का भरपूर भरोसा दिया था। जिसके बाद आईएमए ने सांकेतिक प्रदर्शन का इरादा छोड़ दिया।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन और अध्यादेश को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। अध्यादेश में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर-जमानती बताया गया है।अगर डॉक्टर और स्वास्थकर्मी को गंभीर चोट आई तो आरोपी को छह महीने से सात साल तक की सजा, और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है।
