नई दिल्ली। लव जिहाद को लेकर जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने को लेकर अध्यादेश पारित कर दिया है तो वहीं इसकी तर्ज पर हरियाणा और मध्य प्रदेश भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने जा रही है। इसके पहले खबर आई है कि इस विधेयक को पास कराने से पहले शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्रय विधेयक में और सख्ती के कई प्रावधान शामिल कर रही है। इसमें जो नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है उसके मुताबिक मदरसा, स्कूल या चर्च जैसी धार्मिक संस्थाओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार ऐसी संस्थाओं को दी गई सुरक्षा वापस ले लेगी जिनके द्वारा लव जिहाद व धर्मांतरण में किसी तरह की मदद की गई होगी। ऐसा संलिप्तता पाए जाने के बाद सरकार ऐसी संस्थाओं का अनुदान भी बंद कर देगी। वहीं, यदि उन्हें सरकारी जमीन मिली है तो वह भी वापस ले ली जाएगी। यह विधेयक इसी महीने के अंतिम सप्ताह में विधानसभा से पारित कराया जाएगा।
शिवराज सरकार का ये कदम ऐसे परिवेश में उठाया जा रहा है कि, कभी-कभी धर्म परिवर्तन को लेकर धार्मिक संस्थाओं का हस्तपक्षेप भी सामने आता रहा है। ऐसे में इस पर रोक लगाने को लेकर शिवराज सरकार इस तरह की संस्थाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और विधेयक में सख्त प्रावधान जोड़ रही है।
बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। साथ ही, राज्य सरकार की कोशिश है कि बाकी के राज्यों में इसपर बने कानून से अधिक सख्त कानून मध्य प्रदेश में बने। शुरुआत में इसमें दोषियों पर पांच साल की सजा की बात कही गई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोषियों के लिए दस साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। बाद में नाबालिग लड़की से विवाह में सजा का अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने पर भी काम किया गया।
वहीं लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दो संप्रदायों के बीच लव जिहाद कौमी संघर्ष को बढ़ावा देता है। देश के नौ राज्य इसे रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। शांति भंग करने और पाक प्रायोजित कट्टरता को स्थापित करने में लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली एजेंसियां भी मदद प्रदान कर रही हैं, इसलिए ऐसी एजेंसियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नए कानून में यह नहीं चलेगा कि सरकारी जमीन और अनुदान लेकर लव जिहाद की बैठक करो, धर्मातरण को बढ़ावा दो । इस सुनियोजित षड्यंत्र को रोका जाएगा। मुख्यमंत्री भी कानून को कठोर बनाने पर सहमत हैं।