नई दिल्ली। भगोड़े शराब करोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक माल्या के पास अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है और उसको 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है।
हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब माल्या के पास इंग्लैंड में कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हाई कोर्ट पहले ही प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका खारिज कर चुका है।
It is a positive step in process of the extradition of Vijay Mallya: Sources on Vijay Mallya loses application in UK High Court to appeal in UK Supreme Court in extradition case.(file pic) pic.twitter.com/3iExMmqQI6
— ANI (@ANI) May 14, 2020
जानें क्यों विजय माल्या पर लटक गई है भारत प्रत्यर्पण की तलवार
लंदन की हाईकोर्ट में विजय माल्या ने अपने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। लंदन की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, विजय माल्या को 14 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील करना था। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, तो यूके के गृह मंत्री को 28 दिनों के भीतर माल्या के प्रत्यर्पण पत्रों पर हस्ताक्षर करना होगा। हालांकि, यह भारत में प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, जो लंबे समय से भगोड़े व्यापारी को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। ईडी ने पिछले कुछ वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत माल्या की कई संपत्तियों को कुर्क किया है। बता दें कि माल्या की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लोन फ्रॉड मामले के संबंध में की जा रही है। उन्हें भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर 20 अप्रैल, 2017 को ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
आज ही केंद्र सरकार के द्वारा जारी आर्थिक पैकेज पर ट्वीट कर माल्या ने दिया था ये रिएक्शन
इस फैसले से पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए।
माल्या ने ट्वीट किया, “कोविड -19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई। जितना चाहे उतना नोट छाप सकते है लेकिन क्या मेरे जैसा छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंक से लिए कर्ज को 100 प्रतिशत चुकाना चाहता है? कृपया मेरा पैसा ले लीजिए और मामेल को बंद कर दें।”
Congratulations to the Government for a Covid 19 relief package. They can print as much currency as they want BUT should a small contributor like me who offers 100% payback of State owned Bank loans be constantly ignored ? Please take my money unconditionally and close.
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 14, 2020
