कोरोना काल में भी राजनीति से बाज नहीं आ रही ममता दीदी, जानिए क्यों रोक रही मोदी सरकार की टीम 11 का रास्ता

ममता ने कहा है कि वह केंद्रीय टीम को इजाजत नहीं दे पाएंगी, क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे के बिल्कुल खिलाफ है।

Avatar Written by: April 21, 2020 12:46 pm
Mamta modi

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल की सियासत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कोरोना संकट काल में भी बंगाल का सियासी घमासान जारी है। वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सियासत और भी अधिक तेज हो गई है।

पहले ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा। अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं होने का मामला बेहद गरमाया हुआ दिख रहा है। एक ओर केंद्र ने जहां आईएमसीटी भेजने का फैसला किया है, वहीं ममता बनर्जी इसको हरी झंडी दिखाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी लॉकडाउन पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं?

ममता बनर्जी अक्सर सियासी दुनिया में अपने किसी ने किसी काम की बदौलत सुर्खियों में रहती ही हैं। लेकिन महामारीं कोरोनावायरस के खिलाफ निर्णायक जंग में क्या वो केंद्र सरकार का साथ दे रही हैं ? यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कोरोना वायरस से जंग में पूरा देश एकजुट दिख रहा है। जाति, धर्म, पंथ की सीमाओं से उठकर ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी अब भी पुराना राग अलाप रही हैं।

Corona

ममता ने कहा है कि वह केंद्रीय टीम को इजाजत नहीं दे पाएंगी, क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह उसी तरह है जैसे ममता अकसर राज्यपाल पर सवाल उठा देती हैं तो कभी केंद्र सरकार को सियासी मुद्दों पर घेर लेती हैं। जबकि यह लड़ाई सियासी न होकर एक घातक वायरस से है। ऐसा वायरस जिसकी अभी तक न तो दवा है न कोई वैक्सीन। मगर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक मंच से खड़े होकर विरोध का बिगुल बजा रही हैं। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का राज्य में छत्तीस का आंकड़ा है। दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अक्सर झड़प की खबरें आती रहती हैं।

ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद एक और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यही आदेश महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए भी तो दिया गया है। फिर वहां विरोध क्यों नहीं किया जा रहा ? क्या लोगों की सुरक्षा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम नहीं है।