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Uttar Pradesh: महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में होगा ‘मिशन शक्ति’ का आगाज, राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे इसकी शुरुआत

Uttar Pradesh: शारदीय नवरात्र (Shardiya Navaratri) तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) लखनऊ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) बलरामपुर से इसका आगाज करेंगे।

लखनऊ। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार 17 अक्टूबर से ‘मिशन शक्ति’ का आगाज़ कर रही है। शारदीय नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से इसका आगाज करेंगे। गुरुवार को शासन स्तर एवं जिला स्तर के अधिकारियों को ‘मिशन शक्ति’ के संबंध में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन तथा महिला अपराध व बाल अपराध के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए हर माह एक सप्ताह के विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएं।

Yogi Adityanath

180 दिवसीय इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों, 521 ब्लाकों, 59,000 पंचायतों, 630 शहरी निकायों व 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूक करें। प्रथम चरण में इस अभियान को जागरूकता आधारित रखें। द्वितीय चरण में “मिशन शक्ति” के इन्फोर्समेंट (क्रियान्वयन) पर बल दिया जाए। सभी संबंधित विभाग “कन्वर्जेन्स मॉडल” के माध्यम से इस विशेष अभियान में सहयोग प्रदान करें।

yogi anandi ben

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विशेष अभियान में स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठन, विभिन्न महिला संगठनों, मीडिया तथा जागरूक समाज सेवियों की एक समिति बनाकर विभिन्न रोल मॉडल का चयन किया जाए। ऐसी महिलाओं एवं बालिकाओं का चयन किया जाए, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हैं तथा विशिष्ट क्षेत्रों में उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सफलता पाई हैं। प्रत्येक जनपद से 100 रोल मॉडल का चयन किया जाए।

CM Yogi Security

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की पॉक्सो व महिला अपराध से संबंधित मामलों को न्यायालय से निस्तारण की प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक अभियोजन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए तथा प्रत्येक मामले में समयबद्ध रूप से चार्जशीट दाखिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक थाने में “महिला हेल्प डेस्क” स्थापित किया जाना एक अच्छी पहल है और इसे राज्य के समस्त 1535 थानों में स्थापित किया जाए। प्रत्येक थाने में “एंटी रोमियो स्क्वाड” द्वारा अभियान चलाया जाए।