मोदी सरकार-2 के 100 दिन पूरे, उपलब्धियों का होगा मेगा प्रचार

30 मई 2019 को जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो सरकार ने अपने संसद के पहले ही सत्र में 370 और 35-ए को हटाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। जिसमेें तीन तलाक को गैरकानूनी मानने का कानून भी शामिल है।

Avatar Written by: September 7, 2019 11:30 am

नई दिल्ली। मोदी सरकार-2 के कार्यकाल को 7 सितंबर को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मोदी सरकार इतने दिनों की अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खास योजना तैयार की है। मोदी सरकार के कई मंत्रियों को आज के दिन प्रेस कांफ्रेंस करने का निर्देश भी दिया गया है।

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केंद्र सरकार की ओर से मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय और कामों को सूचीबद्ध करें और मीडिया के जरिए उसे जन-जन तक पहुंचाएं। ताकि देश के लोग यह जान सके कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महज 100 दिनों में देशहित में कौन-कौन से अहम फैसले लिए हैं।

100 दिन पूरे होने से पहले सरकार ने 50 दिन का भी लेखा-जोखा पेश किया था। माना जा रहा है 8 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वह सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे। साथ ही आज मंत्रालय स्तर पर सभी मंत्री अखबारों में एडिटोरियल लिखने से लेकर इंटरव्यू और प्रेस रिलीज के जरिए अपनी अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे सरकार के बारे में आम जनता को पता चल सके और इसी बहाने पार्टी पदाधिकारी और सरकार के मंत्री सीधे तौर पर मीडिया और जनता से इंटरेक्ट हो सकेंगे।

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आपको बता  दें कि 30 मई 2019 को जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उसी दिन से सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए थे। सरकार ने अपने संसद के पहले ही सत्र में 370 और 35-ए को हटाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। जिसमेें तीन तलाक को गैरकानूनी मानने का कानून भी शामिल है।

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सूत्रों की माने तो हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को अपने 100 दिन के कामकाज को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। उसी बैठक में कहा था कि 100 दिन में सरकार द्वारा किए गए कार्यों महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर एक प्लान तैयार करें और उसे जनता के बीच ले जाएं। लोगों को यह बताएं कि सरकार ने 100 दिनों में क्या-क्या किया है और कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

दरअसल सरकार का ये भी मानना है कि लोगों तक अपने कार्यों को पहुंचाने से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड समेत जिन राज्यों में चुनाव है, वहां इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए इसे जनता तक पहुचाना जरूरी है।