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7th Pay Commission: मोदी सरकार अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को दे सकती है ये बड़ा तोहफा, मिलेंगे इतने पैसे कि….

7th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) के हवाले से सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) के लिए जुलाई में एक अच्छी खबर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अगले महीने बकाया डीए (Due DA) का भुकतान कर सकती है।

नई दिल्ली। अपने बेहतरीन किस्म के फैसलों के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में एक अलग पहचान बनाने वाली केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) अगले महीने 50 लाख सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employee) और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी दे सकती है। केंद्र सरकार (Central Government) के हवाले से सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) के लिए जुलाई में एक अच्छी खबर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई में बकाया डीए (Due DA) का भुकतान कर सकती है। इसके साथ ही डीए में बढ़ोत्तरी करके (DA Hike) एक बड़ी रकम उनके खाते में डाल सकती है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को साल 2022 और 2021 का बकाया डीए (Due DA) का पैसा अब तक नहीं मिला है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) की तरफ से मांग भी की जा रही थी।

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2 लाख तक दे सकती है मोदी सरकार

ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी (Covid Pandemic) के चलते सरकारी कर्मचारियों का डीए होल्ड (DA Hold) कर दिया था। फिलहाल अब केंद्र सरकार उनके कर्मचारियों के 18 महीने का डीए एरियर का भुकतान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार एक बार में ही सरकारी कर्मचारियों के खाते में 2 लाख की बड़ी रकम डाल सकती है। हांलाकि, कर्मचारियों को उनके डीए एरियर का पैसा उनके सैलरी बैंड के अनुसार ही मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार लेवल 1 के कर्मचारियों के डीए एरियर 11,880 से लेकर 37,000 रुपये तक दे सकती है तो वहीं, दूसरी तरफ लेवल 13 के कर्मचारियों का डीए एरियर के रुप में 1,44,200 से 2,18,200 रुपये तक सरकार भुकतान कर सकती है। ये सब तब होगा जब सरकार इस निर्णय के अंतिम चरण में पहुंच कर इसकी घोषणा करेगी। हांलाकि, केंद्र सरकार की तरफ से अभी इसके लिए कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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जानकार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फैसला ले सकती है। अगर सरकार ये फैसला लेती है, तो इसके बाद लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।