नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत नये ‘टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स’ (Teaching-Learning and Results for States) कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। ये मंजूरी स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए दी गई है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने यह घोषणा की।
केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नए केंद्र पोषित कार्यक्रम के रूप में होंगे। जावड़ेकर ने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्टार्स कार्यक्रम तय किया गया है। अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं बल्कि समझ कर सीखना होगा।”
उन्होंने कहा कि यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलेगी। इसकी कुल लागत 5718 करोड़ रुपये हैं, जिसमें विश्व बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का सहयोग किया है। जावड़ेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू होगा।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन पहचान किए राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। बयान के मुताबिक, ‘‘इस परियोजना के अतिरिक्त गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इसी प्रकार की एडीबी वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी कल्पना की गई है। सभी राज्य अपने अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं साझा करने के लिए एक दूसरे राज्य के साथ भागीदारी करेंगे।”
