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कुछ गाइडलाइंस के साथ जल्द हो सकती है सार्वजनिक परिवहन की शुरुआतः नितिन गडकरी

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन देते हुए कहा कि 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस की वजह से केंद्र सरकार ने लगातार तीसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। जो लोग अपने घरों को पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे थे वो फिर से वहीं फंसकर रह गए। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति दी, स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के जरिए। लेकिन इसके बावजूद भी अबतक सार्वजनिक परिवहन खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब इस संकट के बीच सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को जल्द शुरू करने के संकेत दिए हैं। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन देते हुए कहा कि 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए परिवहन एवं राजमार्गों को खोलना जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसके साथ ही, गडकरी ने कहा कि कुछ गाइडलाइंस के साथ जल्द सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत हो जाएगी।नितिन गडकरी बस एंड कार ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने बस और कार चलाते वक्त हाथ धोने, सेनेटाइज़िंग, फेस मास्क जैसी सुरक्षा उपायों को लेकर आगाह किया।

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गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक किया गया है। इस दौरान रेलवे और फ्लाइट्स सर्विस को भी इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि, फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे ने करीब 100 से ज्यादा श्रमित स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

Patna To Jaipur Special train

ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के चालू किए जाने के संकेत के साथ ही गडकरी ने यह भरोसा जताया कि देश और उद्योग दोनों ही एक साथ दो लड़ाई जीतेंगे, पहला कोरोना के खिलाफ और दूसरा आर्थिक मंदी के खिलाफ।कॉन्फेडरेशन के सदस्यों की तरफ से सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, इनमें ब्याज के भुगतान में छूट में बढ़ोत्तरी, सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत करने, राज्य टैक्स को टालने और इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता को बढ़ाने जैसी चीजें शामिल हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस महामारी से निपटने के प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक ये वायरस हमारी जिंदगी का हिस्सा एक लंबे वक्त तक रहने वाला है।