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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को संभवत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। वह इस दौरान प्रधानमंत्री से राज्य के लंबित केंद्रीय अनुदानों और अन्य मांगों पर चर्चा कर सकती हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार करतारपुर कॉरिडोर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सुविधा शुल्क लेगी। यह रकम 20 यूएस डॉलर के बराबर होगी।

समझौते के लिए नियुक्त इस तीन सदस्यीय पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस विवाद की 16 पार्टियों में से दो ने एक बार फिर से समझौते के जरिए मामले को हल करने की बात कही है।

रतुल पुरी के वकील ने कथित ईमेल आईडी की जानकारी से इनकार जारी रखा। उन्होंने पुरी की मां के लिए अदालत परिसर में मुलाकात की अनुमति मांगी। सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आखिरकार ईडी को तीन दिनों की हिरासत की इजाजत दे दी।

शीर्ष अदालत ने यह आदेश सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) की ओर से दायर याचिका के बाद दिया था। याचिका के अनुसार, लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी शीर्ष अदालत के आदेश को लागू नहीं किया गया है।

इन जातियों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल करने के पीछे योगी सरकार ने कहा था कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। योगी सरकार ने इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र देने का फैसला किया था।

केंद्रीय स्वास्थ मंत्री को आमंत्रित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "मैं आपकों व सभी केंद्र सरकार के मंत्रियों को अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपकी भागीदार बहुत से दूसरे लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।"

पीएम दफ्तर ने पीएमओ के इन दो सबसे ताकतवर अधिकारियों के बीच कामकाज की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही नेशनल सेक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल के काम के एरिया को भी स्पष्ट कर दिया गया है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि बीते 70 वर्षो में, जम्मू एवं कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यंत अस्थिर रही है। 1990 के बाद से, आतंकी हिंसा की 71,038 घटनाओं में 41,866 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।