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Modi Calls Meeting Of Ministers: अहम फैसला करने जा रहे पीएम मोदी?, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाए जाने से चर्चा जोरों पर

मंत्रिपरिषद में पीएम किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी ये बैठक इस वजह से अहम है कि 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। वहीं, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संसद की ये आखिरी शीतकालीन बैठक भी है।

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में क्या मोदी सरकार कोई अहम फैसला करने वाली है? इस चर्चा ने सोमवार को आई दो जानकारियों के बाद जोर पकड़ा है। दरअसल, आज पीएम नरेंद्र मोदी लोक कल्याण मार्ग स्थित सरकारी आवास में दो अहम बैठक करने वाले हैं। एक बैठक तो हर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक है। इसके अलावा पीएम मोदी इस कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में उनकी सरकार में शामिल सभी मंत्री होंगे। दोनों बैठक आज शाम को होंगी। आम तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती। खास मुद्दों पर चर्चा के लिए ही प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं। मोदी की तरफ से बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक दो वजह से अहम हो जाती है।

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मंत्रिपरिषद में पीएम किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी ये बैठक इस वजह से अहम है कि 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। वहीं, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संसद की ये आखिरी शीतकालीन बैठक भी है। इसके बाद फरवरी में बजट सत्र होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उस दौरान सरकार कोई अहम फैसले वगैरा आम तौर पर नहीं लेती है। इसी वजह से ये चर्चा हो रही है कि मोदी ने किसी अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को आज बैठक में बुलाया है।

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संसद का इस बार शीतकालीन सत्र 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद यानी 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। संसद का ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य एक्ट की जगह लेने वाले तीन बिल इस दौरान सरकार संसद से पास कराने की कोशिश करेगी। इन तीनों ही बिलों को संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति ने हरी झंडी दी है। हालांकि, समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने इनका विरोध किया था और संसद में पेश और पास होने के दौरान भी विपक्ष की तरफ से विरोध होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी संसद में पेश होगा। इस बिल के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर रखने का प्रावधान है। इसका भी विपक्ष पहले से ही विरोध कर रहा है।