राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम मोदी का शामिल होना लगभग तय, सीएम योगी कल करेंगे तैयारियों की समीक्षा

वहीं शनिवार यानी 24 जुलाई को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी कल दोपहर अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे।

Avatar Written by: July 24, 2020 7:53 pm
PM Modi

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना तय हो गया है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे।दरअसल, 5 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 15 मिनट 15 सेकंड के ठीक बाद के ये 32 सेकेंड अहम होंगे। इन्हीं 32 सेकेंड के भीतर भव्य और दिव्य राम मंदिर की पहली ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। बताया जा रहा है 35 से 40 किलोग्राम चांदी की यह ईंट होगी।

PM Modi

वहीं शनिवार यानी 24 जुलाई को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी कल दोपहर अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे।

Yogi Ayodhya

राम मंदिर के भूमिपूजन का रास्ता अब साफ, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

अयोध्या में राम मंदिर के भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के पत्रकार व सोशल एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम मंदिर के लिए भूमिपूजन पांच अगस्त को दोपहर 12:15 बजे करेंगे।

RAm Mandir

कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि याचिका में उठाए गए बिंदु सिर्फ कल्पनाओं के सहारे है और जो आशंकाएं जताई गई हैं, वे आधारहीन हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मंदिर निर्माण ट्रस्ट और यूपी सरकार को भूमि पूजन कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है।

साकेत गोखले ने अपनी याचिका में कहा था कि भूमि पूजन कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठे होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। इस याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था।

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