नई दिल्ली। कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार अपने हर संसाधन को इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल, या फिर रेलवे हो, हर विभाग की अपनी भूमिका के हिसाब से मदद ली जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार मूलभूत और जरूरी सुविधाओं को कोरोना को लेकर चल रही जंग में आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन अब इस महामारी से लड़ रही राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने बकाये पैसे की मांग की है।
दरअसल, आज ( गुरूवार ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट, बकाये पैसे के साथ ही आर्थिक सहायता की भी की मांग की है। वहीं देशव्यापी लॉक डाउन के बारे में बात करते हुए राज्यों ने केंद्र से पूछा कि लॉकडाउन आखिर कब तक लागू रहेगा?
इस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2500 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग की है। इसके आलावा ममता बनर्जी ने केंद्र से 50 हजार करोड़ के पुराने बकाये की भी मांग की है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ही तरह पंजाब ने भी 60 हजार करोड़ के पुराने बकाये की केंद्र सरकार से मांग की है। साथ ही साथ ही पंजाब ने नई फसल के आने से पहले केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र उनके दो लाख मीट्रिक टन गेहूं को रखने की व्यवस्था भी करवाए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रदेशों सरकारों से प्रभावी तरीके से लागू करने की अपील की। उन्होंने इस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकारें कोशिश करें कि पलायन को किसी भी तरह से रोका जा सके। इसके साथ ही जरुरतमंदों और गरीबों को उनके खाते में पैसा और राशन समय से मिल जाए। ये भी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि सभी राज्य सरकारों से ऐसी मुश्किल की घड़ी में बेहतरीन समन्वय स्थापित रहे और साथ ही साथ उन्होंने एक साथ इस महामारी से लड़ने के लिए भी राज्य सरकारों को कहा।
