नई दिल्ली। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहा है। जबरन धर्मांतरण को लेकर कठोर से कठोक कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। अब इस मामले में अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से हलफनामे में यह जवाब मांगा है कि अब तक जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। बता दें कि उपरोक्त मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगामी 5 दिसंबर को होगी।
आपको बता दें विगत दिनों हुई सुनवाई में जस्टिस एमआर शाह ने जबरन धर्मांतरण को लेकर अहम टिप्पणी की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि यह एक गंभीर विषय है। सभी को अपने धर्म का चयन करने का अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी का जबरन धर्मांतरण कराए। यह मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसके साथ यही देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी दुश्वारियों का पैगाम है। लेकिन, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण जारी है तो इस पर अंकुश लगाने की दिशा में केंद्र सरकार को सख्त होना होगा। अब ऐसी स्थिति में आगामी दिनों जबरन धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
