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Lucknow: यूपी में योगी सरकार का एक महीना पूरा, अब तक इन फैसलों से रचा इतिहास

आम तौर पर पार्टियां सरकार में आने के बाद अपने वादे पूरे करने में कोताही बरतती हैं और पांच साल सरकार चलाने के बाद पुराने मुद्दों पर ही दोबारा चुनाव लड़ती हैं। यूपी में ऐसा बरसों से होता रहा है, लेकिन योगी ने इस ट्रेंड को पहले भी सत्ता संभालने पर बदला था और अब भी वादे डिलिवर करने का अपना तरीका अपनाए हुए हैं।

लखनऊ। यूपी में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सरकार बनाने को एक महीना पूरा हो गया है। इस दौरान सीएम योगी ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही चुनाव के दौरान किए गए वादों को भी एक-एक कर पूरा करने में जुटे हैं। योगी सरकार के इस एक महीने में यूपी की जनता के हित में लिए गए तमाम फैसलों पर आज नजर डालने का मौका है। क्योंकि, आम तौर पर पार्टियां सरकार में आने के बाद अपने वादे पूरे करने में कोताही बरतती हैं और पांच साल सरकार चलाने के बाद पुराने मुद्दों पर ही दोबारा चुनाव लड़ती हैं। यूपी में ऐसा बरसों से होता रहा है, लेकिन योगी ने इस ट्रेंड को पहले भी सत्ता संभालने पर बदला था और अब भी वादे डिलिवर करने का अपना तरीका अपनाए हुए हैं। कुल मिलाकर फैसले लेकर योगी इतिहास रच रहे हैं।

सत्ता संभालने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में योगी ने यूपी के गरीब परिवारों को इस साल सितंबर तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का फैसला किया था। पहले ये योजना इस साल मार्च तक ही थी। योगी के इस फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी योजना को पूरे देश में सितंबर तक जारी रखने का एलान किया था। इसके अलावा योगी सरकार के इस दूसरे दौर में भी कानून और व्यवस्था की हालत सुधारने की कोशिश के तहत बदमाशों और मजनुओं पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक अन्य फैसले में योगी ने 100 दिन में सभी सरकारी पदों पर नियुक्ति करने का एलान भी किया है। यानी अगले 2 महीने बाद हजारों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

इसके अलावा योगी सरकार ने पहली बार देश में पुरोहितों और संतों को मानदेय देने का फैसला भी लिया है। इसके नियम बन रहे हैं। घरविहीन लोगों को अगले 6 महीने में 2.51 लाख घर भी दिए जाएंगे। साथ ही चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में छात्रों को करीब पौने 10 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण का काम भी हो रहा है। योगी सरकार ने हर जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला भी किया है। कुल मिलाकर यूपी को अगले 5 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और हर हाथ को रोजगार और लोगों के जीवनस्तर को सुधारने में सरकार जुटी हुई है।