नई दिल्ली। सिर्फ इसलिए कि भारत का संविधान आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो आप किसी के बारे में कोई भी बयानबाजी करने लग जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, तो आपको किसी की विराट छवि को धुमिल करने का प्रमाणपत्र मिल गया है। सिर्फ इसलिए कि भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, तो आप किसी की निंदा करने की आड़ में अपनी दिली भड़ास की नुमाइश करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजु दत्ता के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। खैर, उनके हालिया कृत्य के मद्देनजर इन सवालों का पूछा जाना स्वभाविक और अनिवार्य भी है। चलिए, इन सवालों के जवाब तो बाद में तलाश ही लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके द्वारा किए गए हालिया कृत्य से रूबरू कराएं चलते हैं, जिसे लेकर अब मुसीबत में फंसे चुके हैं।
जानिए पूरा माजरा
पूरे मसले को समझने के लिए चलिए हमारे साथ 13 दिसंबर। ये वही दिन था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ लोकार्पण करने के उपरांत गोदौलिया के निरक्षण करने गए थे, जिसका उनकी फर्जी वीडियो को साझा कर रिजु दत्ता ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर फर्जी आरोप लगाएं थे। जिसमें रिजु दत्ता ने कई तरह के बेबुनियादी आरोप पीएम मोदी और सीएम योगी पर लगाए थे। वीडियो में रिजु दत्ता कई तरह की फर्जी बयानबाजी भी की थी। वहीं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी सूहलियतों के हिसाब से प्रतिक्रिया दी। वहीं, प्रशासन के संज्ञान में ये वीडियो आने के बाद अब टीएमसी प्रवक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
बता दें कि टीएमसी नेता के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब माना जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद अब ट्विटर भी टीएमसी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। उनका ट्वीटर अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर उनके विरोध में यह कदम उठाया जा सकता है। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि इस प्रकरण में दशाश्वमेध थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने रिजु दत्ता के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब उनके द्वारा किए गए उक्त कृत्य के बाद फिर से सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहस छिड़ गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी को इतनी आजादी प्रदान कर दी जाती है कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरीखे गरीमामय पर बैठे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर सकता है।
