नई दिल्ली। एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान संगठन इस मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को पहले खारिज किया जाए उसके बाद ही वह आंदोलन समाप्त कर सरकार के साथ आग की बातचीत करेंगे। इस सब के बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी विफल हो चुकी है। वहीं सरकार की तरफ से एक बार फिर किसानों से कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर विचार मांग गए हैं। लेकिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता इस सरकार द्वारा गुमराह किए जाने की कोशिश बता रहे हैं। दूसरी तरफ कई किसान संगठन इन तीन कृषि कानूनों के पक्ष में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर इसपर अपना समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि इन किसान संगठनों ने कृषि कानून में कुछ संशोधनों का सुझाव सरकार को दिया है। जिसे मानने को सरकार हर तरह से तैयार है।
लेकिन इस सब के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने किसानों का एक और दल पहुंचा था। जिसके बारे में खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ये किसान संगठन के नेता किसी भी हाल में कृषि कानूनों में किसी तरह का संशोधन नहीं चाहते हैं। इनके अनुसार इन कृषि कानूनों में संशोधन से किसानों का नुकसान होगा। वह जस-के-तस इन कृषि कानूनों को अंगीकार करना चाहते हैं।
दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ कृषि भवन में बैठक चल रही है। pic.twitter.com/KGIwDNP4LL
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आज अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारी आए और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए: केंद्रीय कृषि मंत्री https://t.co/jsZUAIUbJ1 pic.twitter.com/l1WJUo0QQW
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आपको बता दें कि कुछ किसान संगठन के नेताओं ने आज कृषि भवन में नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। इसमें किसान संघर्ष समिति के लोग भी शामिल थे। इसी मुलाकात के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ये किसान नेता सरकार के सामने इस बात को लेकर आए थे कि मौजूदा कृषि कानूनों में संशोधन की किसी तरह की जरूरत नहीं है। इनमें किसान संघर्ष समिति, गौतम बुद्ध नगर, यूपी और भारतीय किसान यूनियन, नई दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल थे। जिन्होंने कृषि कानूनों के पक्ष में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर यह ज्ञापन सौंपा। इन किसान नेताओं ने इन तीनों कृषि कानूनों के लिए पीएम का धन्यवाद किया और कहा कि इन कानूनों की वजह से किसानों की स्थिति बेहतर होगी, ऐसे में इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार-विमर्श पूरा होगा, वो चर्चा करेंगे और हम समाधान निकालने में सफल होंगे: केंद्र सरकार की बातचीत के लिए किसानों को भेजी गई चिट्ठी पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर #FarmersProtest pic.twitter.com/4v8KwEkSzW
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वहीं केंद्र सरकार की बातचीत के लिए किसानों को भेजी गई चिट्ठी पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार-विमर्श पूरा होगा, वो चर्चा करेंगे और हम समाधान निकालने में सफल होंगे।
कानून ठीक हैं लेकिन जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनको दूर करने की जरूरत है, 90% किसानों ने कानून नहीं पढ़ा है। मेरा प्रदर्शनकारियों से आग्रह है कि आंदोलन में राजनीति हावी न होने दें: कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद चौधरी राम कुमार वालिया, इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष pic.twitter.com/9FycU2719Z
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नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद चौधरी राम कुमार वालिया, इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कानून ठीक हैं लेकिन जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनको दूर करने की जरूरत है, 90% किसानों ने कानून नहीं पढ़ा है। मेरा प्रदर्शनकारियों से आग्रह है कि आंदोलन में राजनीति हावी न होने दें।
आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें ये फैसला किया गया कि केंद्र सरकार की चिट्ठी पर कल की बैठक में फैसला लिया जाएगा: कुलवंत सिंह संधू, किसान नेता #FarmersProtest pic.twitter.com/MY8KM8w1rI
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वहीं इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार की चिट्ठी पर कल की बैठक में फैसला लिया जाएगा।
