नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। जरूरतमंद लोगों को भोजन के संकट से ना जूझना पड़े इसके लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत अप्रैल-जून के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलोग्राम दालों को मुफ्त में वितरित कर रही है।
हालांकि इसकी अवधि अब पूरी होने को है ऐसे में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मुफ्त में दिए जा रहे राशन की अवधि को तीन महीने और बढ़ाकर सितंबर, 2020 तक करने का आग्रह किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से मुफ्त खाद्यान्न के प्रावधान को तीन महीने की अवधि के लिए सितंबर 2020 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। pic.twitter.com/W9fNES2TxP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2020
सोनिया ने कहा है, ‘‘तीन महीने के सख्त लॉकडाउन के कारण करोड़ों भारतीय नागरिकों के गरीबी की गिरफ्त में आ जाने का खतरा है। इसके विपरीत प्रभाव के कारण शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है।’’ उनके मुताबिक सरकार ने कोरोना संकट की शुरुआत के बाद कहा था कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अप्रैल-जून की अवधि के दौरान हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। किसी केंद्रीय अथवा राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं होने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी मई एवं जून में भी पांच-पांच किलोग्राम अनाज देने की घोषणा की गई थी।
मुफ्त अनाज देने की अवधि को बढ़ाया जाय
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार को पीडीएस के तहत मुफ्त अनाज देने की अवधि को अगले तीन महीनों (जुलाई-सितंबर) के लिए बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। कई राज्यों ने भी यह आग्रह किया है।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी मांग पर जल्द से जल्द विचार कर निर्णय लेगी।
बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अप्रैल-जून, 2020 तक प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो अनाज देने की बात कही गई थी। अप्रैल-जून को लेकर की घोषणा में 8 करोड़ प्रवासियों को भी मुफ्त अनाज और दालों की समान मात्रा प्रदान कर रही है। ये फायदा उनको भी दिया जा रहा है जिनके पास जून-जुलाई के लिए या तो केंद्रीय या राज्य दोनों में से किसी का राशन कार्ड नहीं है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार से की थी मांग
फिलहाल सोनिया गांधी के पत्र लिखने से पहले ही ऐसी संभावनाएं चल रही थीं कि कोरोना संकट के बीच राशनकार्ड धारकों को आने वाले और तीन महीनों के लिए फ्री राशन मिल सकता है। दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए इस व्यवस्था को और तीन महीनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। राज्यों ने कहा था कि नॉन-राशनकार्ड होल्डर को भी इसका फायदा दिया जाए।
रामविलास पासवान ने कहा था
इस मामले पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि ‘हमें इस योजना के विस्तार के लिए 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुझाव मिला है। कई राज्यों ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया हम उनके अनुरोध पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद ही कैबिनेट में इस फैसले को आगे बढ़ाया जा सकेगा।’
