नई दिल्ली। भारत में चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कोरोनावायरस मामलों पर सख्ती दिखाते हुए ये आदेश दिया कि मान्यताप्राप्त सरकारी या प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में की जाएगी।
अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार से कहा है कि वह मान्यताप्राप्त सभी लैबों को मुफ्त में कोरोना जांच करने का निर्देश जल्द से जल्द दे। बता दें कोरोनावायरस की जांच से जुड़ी एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में अपना हलफनामा दायर करने को कहा है।
इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस की जांच सिर्फ वहीं लैब करें तो NABL यानी National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories से मान्यता प्राप्त लैबों या विश्व स्वास्थ्य संगठन या ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) से मंजूरी प्राप्त किसी एजेंसी के जरिए होनी हों। इस आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है और किसी भी तरह से गलत हाथों में देश के नागरिकों का स्वास्थ्य ना पड़ जाए इसकी भी सुप्रीम कोर्ट को चिंता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पश्चात अब लोगों को कोरोना जांच के लिए पैसे नहीं भरने होंगे। गौरतलब है कि अभी तक इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने 4500 रुपये शुल्क तय कर रखा है। इस फैसले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि लोगों से इस टेस्ट के लिए पैसे नहीं लिए जा सकते। अब जल्द ही भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल कर सकती है।
