नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को तलब करते हुए पूछा है कि आखिर इस तरह के बदतर हालात में दिल्ली सरकार ने क्या व्यवस्था की? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तीन दिन का समय देते हुए इस संबंध में विस्तार से हलफनामा देने को कहा है। दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात पर SC ने कहा है कि, दिल्ली में कोरोना के कारण पिछले कुछ वक्त में हालात बिगड़े हैं, ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिर्फ दिल्ली सरकार से ही जवाब नहीं मांगा गया है बल्कि महाराष्ट्र के भी हालात पर सवाल किया गया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने दिल्ली में कोरोना के मामलों पर कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं।
इसके बाद केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि ये मसला सिर्फ केंद्र और दिल्ली के बीच का नहीं है। 15 नवंबर को केंद्र की ओर से गृह मंत्री ने कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी काम करने की जरूरत है। अदालत ने आगाह करते हुए कहा है कि अगर राज्यों ने समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में स्थिति और बिगड़ सकती है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कोरोना बीमारी की वजह से हुई मौत के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के मामले पर सुनवाई हुई। इसी दौरान अदालत ने कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की, अदालत ने पूछा कि मुख्य मुद्दा ये है कि इस वक्त अस्पतालों की स्थिति क्या है?
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि, निजी अस्पतालों में हालात को देखते हुए व्यवस्था बढ़ाई गई है और 80 फीसदी आईसीयू में रिजर्वेशन किया गया है। दिल्ली सरकार के वकील की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी दिल्ली में 6 हजार से अधिक नए केस सामने आए और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में इस वक्त 40 हजार से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं।
