नई दिल्ली। लॉकडाउन में श्रमिकों के पलायन पर उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र की उद्घव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर श्रमिकों को ट्रकों में ठूंसकर यूपी भेज रही है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आईएएनएस से विशेष वार्ता में उप्र के श्रम मंत्री ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में खास कर कांग्रेस शासित राज्यों में मजदूरों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें खाने-पीने की दिक्कत हो रही है। इसी कारण उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
श्री मौर्या ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार श्रमिकों की दिक्कत दूर करने के बजाय उन्हें जबरदस्ती ट्रकों में भरकर भेज रही है। इसी कारण देश में अफरा-तफरी मची है। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार भी मजदूरों के साथ ऐसी ही हरकत कर चुकी है। इस महामारी के समय हर राज्य सरकार को मनवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए श्रमिकों की मदद करनी चाहिए। उनके भरण-पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें पलायन के लिए मजबूर न करें। ट्रकों में भूसा की तरह भरकर भेजने की शरारत करना ठीक नहीं है।”
मंत्री ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा, “वे धैर्य रखें, हम उन्हें निकालेंगे। अगर खाने-पीने की कहीं कोई दिक्कत है तो नोडल अफसरों के नंबर जारी किए गए हैं, उनको फोन करें। हम प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था हो रही है। लाखों लोग आ चुके हैं। बाकि सभी को लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में सर्थक कदम उठा रहे हैं। इसलिए कमगारों को चोरी छिपे अपनी जान-जोखिम में डालकर वापस आने की जरूरत नहीं है।”
श्रम मंत्री ने कहा, “सरकार श्रमिकों को बसों और ट्रेनों के जरिए उनके गृह जनपद तक पहुंचा रही है। लेकिन, जांच और क्वारंटीन के डर से इस तरह चोरी छिपे आना बहुत गलत है। इससे कोरोना का संक्रमण निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में फैलेगा। इससे उनके परिवार और गांव को भी खतरा रहेगा। इसलिए वे धैर्य रखें।”
प्राइवेट संस्थानों में वेतन कटौती और श्रमिकों के निकालने के सवाल पर मौर्या ने कहा, “सरकार की नजर सब पर है। लॉकडाउन के दौरान हमने सभी संस्थानों को पत्र भेजकर कहा था कि इस संकट की घड़ी में किसी भी श्रमिक को निकाला नहीं जाना चाहिए। सबके भरण पोषण के अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी ने मजदूरों को निकाला है, तो सर्वे कराकर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजदूरों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा।”
नए श्रम संसोधन कानून पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद ने कहा, “जो श्रम अधिनियमों में संशोधन अध्यादेश आया है, वह इसीलिए है कि अन्य प्रदेशों से आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों को हम उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि जो जिस योग्य कामगार है, उसे उसके लायक काम यहीं पर दिलाने की हम व्यवस्था करेंगे। लॉकडाउन के चलते बंद उद्योग-कारखानों को पुन: संचालित किया जा रहा है। इससे प्रवासी श्रमिकों को काम मिलेगा। हम श्रमिकों के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। सवाल उठाने वालों को यह पता नहीं कि हमने नए निवेश के रास्ते खोलते वक्त श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा है।”
कांग्रेस और सपा बसपा पर तंज कसते हुए श्रम मंत्री ने कहा, “वह पहले अध्यादेश को पढ़ें, फिर किसी तरह की टिप्पणी करें। विपक्षियों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार में मात्र साइकिलें बांटकर श्रमिकों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा था।”
मंत्री ने कहा, “प्रवासियों को रोजगार देने के लिए श्रम कानून में 1000 दिन के लिए शिथिलता दी गई है। लेकिन श्रमिकों के हितों से जुड़े कानून में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी गयी है। इस नए कानून में श्रमिकों की अनदेखी न की गई है और न ही की जाएगी। इसके अलावा काम के घंटे नहीं बढ़ाए जाएंगे। इस कानून से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से नए निवेश कर्ताओं को उत्तर प्रदेश में आने के लिए यह कहीं न कहीं अवसर दिलाने में कामयाब होगा।”
उन्होंने कहा कि योगी सरकार में श्रमिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं।
