रेप के मामलों में इंसाफ के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, तुरंत होगी सुनवाई, फौरन मिलेगा इंसाफ

योगी सरकार के नए आदेश के तहत पूरे प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामलों में इंसाफ के लिए पॉक्सो एक्ट से जुड़ी सुनवाई के लिए 74 नए कोर्ट बनेंगे। साथ ही 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे होंगे जिनमें रेप के मामले की सुनवाई होगी।

Written by: December 9, 2019 1:04 pm

नई दिल्ली। रेप की बढ़ती ही घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पूरे प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।

CM yogi Keshav Prasad Maurya

योगी सरकार के नए आदेश के तहत पूरे प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामलों में इंसाफ के लिए पॉक्सो एक्ट से जुड़ी सुनवाई के लिए 74 नए कोर्ट बनेंगे। साथ ही 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे होंगे जिनमें रेप के मामले की सुनवाई होगी।

yogi adityanath

पूरे यूपी में 42 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। प्रदेश में पॉक्सो में 42379 केस लंबित हैं। इन लंबित मामलों का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। इस मामले में हुए खर्च का 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी।

UP CM Yogi Adityanath

अनुमान के मुताबिक प्रति कोर्ट पर 75 लाख का खर्च आएगा। साथ ही प्रदेश में 218 नए जजों के पद सृजित होंगे।आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में 25749 मामले बलात्कार के लंबित हैं। इसी के मद्देनज़र योगी सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।