आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% तक हो: रामदास अठावले

Avatar Written by: January 13, 2019 12:19 pm

नई दिल्ली। देश में पहले ही आरक्षण का कुल कोटा 49.5% तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीमा तय करते हुए निर्देश दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इसकी निर्धारित तय सीमा को बढ़ाने की मांग उठने लगी है।

बता दें कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि, “केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण दे चुकी है। अब सरकार को ओबीसी कैटिगिरी में आर्थिक रूप से पिछले लोगों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10% अतिरिक्त आरक्षण बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।”

Ramdas Athawale, minister

अठावले ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़ाकर 37% करना चाहिए। इसके तहत ओबीसी में एक सब-कैटिगिरी बनानी चाहिए, जिसमें अत्यधिक गरीबों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को रखना चाहिए।’’

सवर्णों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण पर उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार की ओर से ओवरऑल आरक्षण 60% है, जो इस फैसले के बाद 70% हो जाएगा। हालांकि, मुझे विश्वास है कि ओवरऑल आरक्षण को 75% तक किया जा सकता है।’’ अठावले ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया।

Support Newsroompost
Support Newsroompost