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यमुना अथॉरिटी ने रेजिडेंशल प्लॉट की स्कीम में आवेदन की तारीख 15 से बढ़ाकर 22 फरवरी कर दी है। इस स्कीम में अब तक 1500 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा है कि बिल्डर को 15 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को कहा है इसके बाद ही केस की आगे सुनवाई होगी।

नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न क्रेडाई यूथ कॉन्क्लेव 2019 में रियल्टी डेवलपर्स को भारत की बढ़ती 'नियो मिडिल क्लास' की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यापार रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया

पिछले साल सितंबर से चर्चा में रही कहानी का अंत नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक कर्जदार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। दो अन्य आवेदक भी दौड़ में शामिल हैं

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने पर विचार कर रही है और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की अगली बैठक में इन पर कुछ कदम उठाए जाएंगे, साथ ही उन्होंने बैंक को रियल्टी सेक्टर के साथ बंद पड़ी परियोजनाओं को लेकर दो हफ्तों में बैठक करने को कहा है।

जीएसटी काउंसलि की 20 फरवरी को बैठक हो सकती है। इस बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर को तोहफा मिल सकता है। काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर कर की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर चर्चा होगी।

हर छोटी खरीदारी या 10,000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर PAN की मांग की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में रियल एस्टेट क्षेत्र में 75,405 ट्रांजेक्शन में क्रेता एवं विक्रेता की तरफ से पैन नंबर नहीं दिया गया।

पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नया मकान बनाने वालों को अब पानी के लिए दो पाइपलाइन बिछानी होगी। एक पाइपलाइन पेयजल के लिए होगी, जबकि दूसरी अन्य घरेलू कार्यों के लिए।

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार होम बायर्स के रास्ते आम जनता के बीच पकड़ मजबूत करने का रास्ता तलाश रही है। इसके लिए चार बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पैसों की कमी से रुके पड़े आधा दर्जन बिल्डिंग प्रॉजेक्ट्स को फंड देने का ऑफर दिया है, जिससे उनका काम इसी साल फिर से शुरू हो सके।