होमबायर्स के लिए खुशखबरी, अब NBCC जेपी इंफ्रा के प्रोजेक्ट को पूरा

सरकारी कंपनी नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह जेपी समूह की अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव देने का इच्छुक है।

Written by: September 10, 2019 1:30 pm

नई दिल्ली। सरकारी कंपनी नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह जेपी समूह की अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव देने का इच्छुक है। जेपी इंफ्रा का दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर NBCC से पूछा था कि क्या वह कंपनी का अधिग्रहण करने की इच्छुक है, जिसके जवाब में गुरुवार को एनबीसीसी के वकील ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर तथा दिनेश माहेश्वरी की पीठ से कहा कि सरकारी कंपनी संशोधित प्रस्ताव देने का इच्छुक है और इसके लिए उसने तीन सप्ताह के वक्त की मांग की। एनबीसीसी का प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उसे संशोधित प्रस्ताव को एक बंद लिफाफे में देने का कहा तथा मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार सप्ताह बाद मुकर्रर की।

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनबीसीसी से जवाब मांगा था कि क्या वह जेपी समूह की अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संशोधित प्रस्ताव देने का इच्छुक है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को नोटिस जारी कर गुरुवार तक इस विषय पर जवाब मांगा था।

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केंद्र की ओर से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कहा था कि विभिन्न दावेदारों के साथ केंद्र की तीन बैठकें हुईं हैं और यह निर्णय लिया गया है कि वह जेपी समूह को टैक्स में रियायत देने और किसानों का मुआवजा बढ़ाने के लिए तैयार है, बशर्ते एनबीसीसी को अधूरी परियोजनाएं पूरी करने दी जाएं।