अयोध्या

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की 67.7 एकड़ 'गैर-विवादित' उनके मालिकों को सौंपने की अर्जी लगा दी है। सरकार द्वारा अधिग्रहीत 63 भूमि में से 43 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि न्यास की है।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से टल गया है। जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी और  भी तेज हो गई है। अब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हर देशवासी चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।

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