आरक्षण

Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) में गुर्जर समाज (Gurjar Samaj) ने आरक्षण को लेकर आंदोलन किया था। लेकिन आज आखिरकार गुर्जर समुदाय के आरक्षण आंदोलन (Gujjar Community Agitation) खत्म हो गया है।

Haryana: हरियाणा (Haryana) के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया था, जो कि अब हकीकत में बदलने जा रहा है। हालांकि निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में 75 फीसदी आरक्षण के फैसले से उद्योगपति नाराज हैं।

Yogi Adityanath Government: योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने एक और फैसला लेते हुए प्रदेश की सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में आरक्षण (Reservation) का कोटा बढ़ा दिया है। देश में जारी कोराना संकट में भी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है।

कई स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने 21 सितंबर से चुनिंदा रूटों पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन (Clone Trains) चलाने का निर्णय लिया है।

अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहनेवाली कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। कंगना ने हाल ही में ट्वीटर ज्वाइन किया है और उनके एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है।

मायावती ने ट्वीट किया "कांग्रेस के बाद अब भाजपा व इनकी केंद्र सरकार के अनवरत उपेक्षित रवैये के कारण यहां सदियों से पछाड़े गए एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के शोषितों-पीड़ितों को आरक्षण के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने का सकारात्मक संवैधानिक प्रयास फेल हो रहा है, जो अति गंभीर व दुर्भाग्यपूर्ण है।"

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने आजकल अपना पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ में केंद्रित कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया इन दिनों अपने प्रभार वाले प्रदेश में 12 से 14 फरवरी के बीच आरक्षण को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं।

प्रियंका ने कहा, "यूपी सरकार भी आरक्षण नीति का मखौल उड़ाती है और यह भाजपा और आरएसएस का एक डिजाइन है। वे पहले एससी/एसटी कानून को कमजोर बनाते हैं और फिर वे संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं।"

आरक्षण को लेकर राहुल ने कहा कि, "मैं हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूं कि हम रिजर्वेशन को कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे मोदी जी सपना देखे या मोहन भागवत सपना देखें...हम ऐसा नहीं होने देंगे।"

बीते दिनों एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है।