आरक्षण

गुर्जर आंदोलन जिस तरीके से उग्र हो रहा था उसको लेकर राजस्थान में काफी बैठके हो रही थीं। मंगलवार को गहलोत सरकार इस संबंध में दिनभर बैठकें करती रही और कैबिनेट में यह तय किया कि बुधवार को विधानसभा में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण बिल के साथ 4 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा।

इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे आगामी बिहार विधानमंडल की सत्र में पारित कराया जाएगा।

मोदी सरकार ने शिक्षण संस्थानों में गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। बता दें, केंद्र द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है।

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