आरक्षण

प्रमोशन में आरक्षण को लेकर देशभर के कई राज्य लगातार अदालत की शरण में आते रहे हैं। कई राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है तो कई राज्यों में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।

इसको लेकर यूपीपीएससी सचिव जगदीश ने कहा, ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से यह निर्णय नहीं लिया है, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग ने यह बदलाव किया है।''

प्रियंका ने कहा, "आरएसएस ने घोषणा की है कि समाज के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी और उनकी सरकार या तो आरएसएस के विचारों का सम्मान नहीं करते, या वे नहीं मानते कि जम्मू एवं कश्मीर में कोई मुद्दा है।"

सरकार के फैसले को सही ठहराया और कहा कि ईडब्ल्यूएस में आरक्षण सामान्य वर्ग के उन गरीबों को लाभान्वित करने का एक प्रयास है, जो अब तक सुविधाओं से वंचित हैं।

मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्रों में राज्य के युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देना होगा, और इसके लिए राज्य सरकार जल्दी ही कानून बनाने जा रही है।

नीतीश कुमार ने कहा, "हमारे रहते दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की किसी भी राजनीतिक दल की औकात नहीं है।"

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जनवरी में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन की सभी शाखाओं में छात्रों के दाखिले में वृद्धि करने का निर्देश दिया था।

रोस्टर एक तरीका होता है जिससे यह तय किया जाता है किसी विभाग में आने वाली नौकरी किस वर्ग को मिलेगी। मसलन आरक्षित वर्ग या फिर अनारक्षित वर्ग।

गुर्जर आंदोलन जिस तरीके से उग्र हो रहा था उसको लेकर राजस्थान में काफी बैठके हो रही थीं। मंगलवार को गहलोत सरकार इस संबंध में दिनभर बैठकें करती रही और कैबिनेट में यह तय किया कि बुधवार को विधानसभा में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण बिल के साथ 4 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा।

इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे आगामी बिहार विधानमंडल की सत्र में पारित कराया जाएगा।