आरटीआई

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आएगा। हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।

अगले 24 घंटे के भीतर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं इस मुद्दे पर बुधवार को फैसला आ सकता है।

एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 'नीट-2019' (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) के आवेदन शुल्क से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि अर्जित हुई है।

कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी सरकार की निंदा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरटीआई को एक कंटक के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग के दर्जे को नष्ट करना चाहती है।

मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि, RTI कानून को केंद्र सरकार एक बाधा समझती है और केंद्रीय सूचना आयुक्त के स्वतंत्र वजूद को खत्म करना चाहती है

दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15-15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी सातों आरोपितों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना था।

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काफी चर्चित नेताओं में से एक है। ना केवल उनका आत्मबल, उत्साह और काम करने की ललक उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है बल्कि पीएम मोदी के ड्रेसिंग सेंस के दीवाने कई लोग भी है।  

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार से भूमि अधिग्रहण, न्यायाधिकरणों के ढांचे सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सुनवाई करेगी।

नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए बीते शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।

आरटीआई में खुलासा हुआ कि 2015-16 के दौरान सबसे ज्यादा 153 फिल्में प्रतिबंधित की गईं, इसके बाद 2014-15 में 152 फिल्में, 2013-14 में 119 और 2012-13 में 82 फिल्में सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं पा सकीं।