Supreme Court: इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश असंवैधानिक हैं। सरकार की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
Delhi: एलजी सचिवालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जरूरी एक्शन के लिए सर्विसेज से जुड़े मामलों से संबंधित फाइलों को दिल्ली सरकार को वापस कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सेवाओं के कंट्रोल का अधिकार दिल्ली के एलजी के पास मौजूद था। उस समय सभी सेवाओं और फेरबदल से जुडी फाइलें उपराज्यपाल के पास ही पहुंचती थी। लेकिन जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसला लिया तो उस फैसले में ये कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा।
CM Kejriwal Speech In Delhi Budget Session: एलजी विनय कुमार सक्सेना पर भड़के हुए केजरीवाल ने कहा कि, संविधान के अंदर एलजी साहब को ऑब्जेक्शन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी ऑब्जरवेशन या ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते है। उनको फाइल पर लिखने का अधिकार नहीं है। अगर वो फाइल पर कुछ लिखते है वो संविधान के खिलाफ है अगर वो फाइल में लिखते है तो इस जनतंत्र के मंदिर विधानसभा का अपमान है।
Delhi Budget: तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान आया है और उन्होंने सीएम केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एलजी ने अपने बयान में कहा कि, ‘दिल्ली एलजी ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-2024 को मंजूरी दी और फाइल दिल्ली सीएम को भेज दी।
बस...किरदार बदले हैं, मसले नहीं, और उसे लेकर छिड़ी जंग...वो तो अभी-भी जारी है....जिसे लेकर कभी दिल्ली सरकार एलजी पर हमला बोलती है, तो कभी बीजेपी पर...अब इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया ने आज प्रेसवार्ता कर एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ-साथ बीजेपी पर निशाना साधा है। आइए, आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है।
गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। मुर्मू गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्य मंत्री रहते हुए उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं
मनोज सिन्हा पूर्व में गाजीपुर से सांसद रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। हालांकि, 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, जिसे एक बड़ा झटका माना गया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के अनलॉक-3 के दो अहम फैसले खारिज कर दिए हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्तपताल का दौरा किया। यहां पर कोरोना मरीजों के लिए दस हजार बेड की व्यवस्था है।
दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बड़ा फैसला लिया है। उनके नए फैसले के मुताबिक सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पांच दिन सरकारी क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। अब होम क्वारंटाइन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।