केजरीवाल सरकार

दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान के मुताबिक, यह तय किया गया है कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली अपनी कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उनका रीडिजाइन करना होगा।

दिल्ली में कोरोना के मामलों की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 36 हजार 824 हो गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पहले से घिरी हुई है, वहीं...

दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बात करें तो  करीब 29 हजार मरीज अब तक राजधानी में संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा आठ सौ के पार जा चुका है।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा।

ज्ञात हो कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि बाहरी मरीजों का इलाज अब राज्य सरकार के अस्पतालों में नहीं होगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पतालों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई है। अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का इलाज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप भी लग चुके हैं।

कर्मचारियों को सैलरी देने की खातिर केंद्र सरकार से फंड मांगने पर तिवारी ने कहा कि दिल्‍ली सरकार के पास 'ऐडवर्टिजमेंट देने के लिए पैसे हैं और सैलरी देने के पैसे नहीं हैं।' बॉर्डर सील करने पर उन्‍होंने कहा कि 'दिल्‍ली की सारी व्‍यवस्‍था सिर्फ बातों पर रह गई है, जमीन पर नहीं है।'

एक यूजर ने केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा है कि, "ऐसे समय जब चीन सिक्किम पर अपना दावा कर रहा हैं, केजरीवाल सरकार का ये विज्ञापन देश के साथ धोखा हैं, गद्दारी हैं

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया है। इसके बाद दिल्ली में 5 मई से शराब महंगी हो गई है। ये फीस एमआरपी पर 70 फीसद लगाई गई है।